UP सरकार का ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास पर फोकस, सोलर निवेश के लिए बड़े इंसेंटिव्स का ऐलान
डेटलाइन: लखनऊ | 16 जनवरी 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सोलर सेक्टर के लिए बड़े प्रोत्साहनों का ऐलान किया है। UP के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि राज्य रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर, को बढ़ावा देने के लिए नई सोलर पॉलिसी और आकर्षक इंसेंटिव्स ला रहा है, ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों को UP में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
मंत्री ने बताया कि सरकार ईको-फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फास्ट-ट्रैक करना चाहती है। इसके तहत सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर:
- 100% स्टांप ड्यूटी में छूट
- 10 साल तक बिजली शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) में छूट
- भूमि आवंटन और अनुमोदन में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस
- ग्रीन इंडस्ट्रीज़ को प्राथमिकता आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट
जैसे फायदे दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इन इंसेंटिव्स से राज्य में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क्स, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित होंगी, जिससे निवेश, रोजगार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक साथ बढ़ावा मिलेगा।
अधिकारियों ने कहा कि यह नीति UP को नॉर्थ इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मंत्री नंदी ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन एनर्जी के साथ-साथ राज्य इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब्स और MSME क्लस्टर्स पर भी काम कर रहा है, ताकि पूरे औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके।
इंडस्ट्री प्रतिनिधियों ने इस घोषणा को सकारात्मक और निवेशक-हितैषी बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे UP में लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
फैक्ट चेक:
- UP सरकार ग्रीन एनर्जी विस्तार पर फोकस कर रही है
- सोलर निवेश के लिए 100% स्टांप ड्यूटी छूट और 10 साल की बिजली शुल्क छूट घोषित
- नीति का उद्देश्य: निवेश आकर्षित करना और ईको-फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ बढ़ाना
- बयान औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने दिया