पंजाब स्कूलों में नया SMS अलर्ट सिस्टम लागू, छात्र-शिक्षक अनुपस्थिति पर तुरंत सूचना


संक्षिप्त विवरण: पंजाब सरकार ने स्कूलों में उपस्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब अगर कोई छात्र या शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो तुरंत माता-पिता को SMS अलर्ट भेजा जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और पूरी प्रक्रिया रियल-टाइम में काम करेगी। 

पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए SMS आधारित अटेंडेंस सिस्टम शुरू करने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब स्कूलों में उपस्थिति पूरी तरह डिजिटल तरीके से दर्ज की जाएगी।

कैसे काम करेगा सिस्टम ?

  • स्कूल खुलने के बाद तय समय में छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा
  • जैसे ही किसी छात्र को Absent मार्क किया जाएगा, उसी समय उसके माता-पिता के मोबाइल पर SMS भेज दिया जाएगा
  • यह पूरा सिस्टम e-Punjab पोर्टल से जुड़ा होगा और रियल-टाइम अपडेट देगा

लगातार अनुपस्थिति पर कार्रवाई

  • अगर कोई छात्र लगातार 2 दिन अनुपस्थित रहता है, तो स्कूल स्टाफ सीधे परिवार से संपर्क करेगा
  • इसका उद्देश्य यह जानना है कि छात्र क्यों नहीं आ रहा और उसे वापस स्कूल लाया जाए

टीचर्स की हाजिरी भी होगी मॉनिटर

इस सिस्टम की खास बात यह है कि:

  • अब शिक्षकों की अनुपस्थिति की जानकारी भी पैरेंट्स को SMS से दी जाएगी
  • इससे स्कूलों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी

प्रशासनिक जिम्मेदारी

  • स्कूल के प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया गया है
  • उनकी जिम्मेदारी होगी कि सभी टीचर समय पर हाजिरी दर्ज करें और डेटा सही रहे

सरकार का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस कदम से:

  • स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी
  • ड्रॉपआउट कम होंगे
  • और पैरेंट्स सीधे बच्चों की पढ़ाई से जुड़े रहेंगे

तथ्य जाँच 

  1. नई व्यवस्था: पंजाब के सरकारी स्कूलों में SMS अलर्ट सिस्टम लागू।
  2. लागू होने की तारीख: 1 अप्रैल 2026।
  3. मुख्य फीचर: छात्र के अनुपस्थित होते ही पैरेंट्स को तुरंत SMS।
  4. डिजिटल सिस्टम: e-Punjab पोर्टल पर रियल-टाइम उपस्थिति दर्ज।
  5. लगातार अनुपस्थिति: 2 दिन गैरहाजिर रहने पर स्कूल परिवार से संपर्क करेगा।
  6. टीचर मॉनिटरिंग: शिक्षकों की अनुपस्थिति की सूचना भी पैरेंट्स को।
  7. जिम्मेदारी: स्कूल प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया गया।
  8. उद्देश्य: उपस्थिति बढ़ाना, पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करना। 

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